बिहार में 2025 में श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा की बड़ी घोषणाएँ की गई हैं। सरकार ने निर्माण श्रमिकों को नकद सहायता देने, न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाने और महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने जैसी योजनाएँ सार्वजनिक की हैं। इन कदमों का मुख्य उद्देश्य राज्य के कामगारों का जीवन स्तर सुधारना और उन्हें आर्थिक सुरक्षा देना है।
नीचे इन नई घोषणाओं की विस्तार से जानकारी दी गई है ।
1.₹5,000 का नकद सहायता: निर्माण श्रमिकों को बड़ी राहत
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि 16.05 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ₹5,000 की नकद सहायता दी जाएगी। इस पर कुल ₹802.46 करोड़ खर्च होंगे।
यह राशि मुख्य रूप से Bihar Building & Other Construction Workers Welfare Board (BOCWWB) के अंतर्गत दी जाएगी। Bihar Government
यह सहायता पहले से चल रही वस्त्र अनुदान / वार्षिक कपड़ों की सहायता (Annual Clothing Assistance) योजना की राशि को बढ़ाने जैसा कदम है। पहले यह ₹2,500 थी, अब इसे बढ़ाकर दो गुना ₹5,000 कर दिया गया है। Bihar Government
सबसे खास बात यह है कि यह राशि सीधे मजदूरों के बैंक खातों में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाएगी। Bihar Government
2.नई न्यूनतम मजदूरी दर और रोज़मर्रा के कामगारों को सुरक्षा
1 अक्टूबर 2025 से बिहार में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि की गई है। नई दरें कुछ इस प्रकार हैं:
- अकुशल श्रमिक: ₹428/दिन
- अर्धकुशल श्रमिक: ₹444/दिन
- कुशल श्रमिक: ₹541/दिन
- अति-कुशल श्रमिक: ₹660/दिन
इन दरों के लागू होने से छोटे मजदूर, निर्माण श्रमिक और अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों की आमदनी में स्वतः इजाफा होगा।
3. महिला रोजगार योजना: हर परिवार के एक महिला को ₹10,000
राज्य सरकार ने Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को ₹10,000 की शुरुआत सहायता दी जाएगी, ताकि वह स्वरोजगार शुरू कर सके।
सरकार ने इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है, ताकि आवेदन और वितरण प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित हो सके।
पहली किस्त सितंबर 2025 में जारी करने की योजना है।
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- डिजिटल पोर्टल और 16 कल्याण योजनाएँ
बिहार सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए 16 कल्याण योजनाओं के लिए नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर मजदूर:
- अपना पंजीकरण कर सकते हैं
- लाभार्थी योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं
- आवेदन की स्थिति (status) देख सकते हैं
- नवीनीकरण कर सकते हैं
Portal के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि लाभार्थियों को परेशानी कम झेलनी पड़े और वितरण तेजी से हो सके।
BOCW (Building & Other Construction Workers) पोर्टल का उद्घाटन 2025 के बीच हुआ है, जिसमें श्रमिकों को Welfare योजनाएँ ऑनलाइन जोड़ने की सुविधा दी गई है। Bihar Government
4. बिहार श्रमिक कार्ड (Labour Card) और लाभ
Bihar Labour Card पंजीकृत मजदूरों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह निम्न लाभ देता है: bocw
- स्वास्थ्य सहायता
- पेंशन
- दुर्घटना बीमा
- विवाह, शिक्षा और चिकित्सा अनुदान
- अन्य कल्याण योजनाएँ
कार्ड बनवाने या उसका नवीनीकरण कराने की प्रक्रिया सरकार की वेबसाइट पर दी गई है। Bihar Government
- अन्य प्रमुख योजनाएँ और घोषणाएँ
- सरकार ने Mukhyamantri Nishchay Swayam Sahayta Bhatta Yojana का विस्तार किया है, जिसमें बेरोजगार स्नातकों को ₹1,000 प्रति माह सहायता दी जाएगी।
- Bihar Shatabdi Unorganized Sector Workers & Artisans Social Security (Amendment) Scheme, 2024 को लागू किया गया है, जो अनौपचारिक क्षेत्र और हुनरमंद कारीगरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। Legitquest
बिहार श्रमिक योजना 2025 एक व्यापक पहल है, जिसके अंतर्गत निर्माण श्रमिकों को नकद सहायता, न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि, महिला स्वरोजगार सहायता, एवं डिजिटल पोर्टल सुविधा दी गई है। ये सभी कदम श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा और जीवन स्तर सुधारने की दिशा में हैं।
सुझाव:
- यदि आप निर्माण श्रमिक हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपका BOCW पंजीकरण / श्रमिक कार्ड बना हुआ है।
- अपनी योजनाओं के आवेदन और स्थिति को डिजिटल पोर्टल पर नियमित देखें।
- किसी भी धोखाधड़ी या फर्जी संदेश से सावधान रहें — केवल सरकारी वेबसाइटों और स्रोतों पर भरोसा करें।
FAQ-
1. बिहार श्रमिक योजना 2025 क्या है?
उत्तर:
बिहार श्रमिक योजना 2025, राज्य सरकार की एक नई पहल है जिसके तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ₹5,000 की नकद सहायता दी जा रही है। इसके साथ ही मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गई है और महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए ₹10,000 की सहायता दी जा रही है।
2. इस योजना का लाभ किन लोगों को मिलेगा?
उत्तर:
यह योजना मुख्य रूप से बिहार के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों, असंगठित मजदूरों और महिलाओं को लाभ पहुंचाएगी। जो श्रमिक Bihar Building and Other Construction Workers Welfare Board (BOCWWB) में पंजीकृत हैं, वे सीधा लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
3. ₹5,000 की सहायता राशि कैसे मिलेगी?
उत्तर:
यह राशि Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से श्रमिकों के बैंक खातों में सीधे जमा की जाएगी। इसके लिए श्रमिक का बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है। भुगतान की प्रक्रिया श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
🔗 आधिकारिक वेबसाइट: state.bihar.gov.in/labour
4. न्यूनतम मजदूरी दर में क्या बदलाव हुआ है?
उत्तर:
1 अक्टूबर 2025 से नई मजदूरी दरें लागू की गई हैं —
- अकुशल श्रमिक: ₹428 प्रति दिन
- अर्धकुशल श्रमिक: ₹444 प्रति दिन
- कुशल श्रमिक: ₹541 प्रति दिन
- अति-कुशल श्रमिक: ₹660 प्रति दिन
इससे मजदूरों की आमदनी और आर्थिक स्थिरता दोनों बढ़ेंगी।
5. महिला रोजगार योजना क्या है और कैसे लाभ मिलेगा?
उत्तर:
“मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना” के तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को ₹10,000 की सहायता दी जा रही है ताकि वे स्वरोजगार शुरू कर सकें। आवेदन और राशि वितरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हो रहा है।
🔗 स्रोत: newsonair.gov.in
6. बिहार श्रमिक कार्ड क्या है और इसका लाभ कैसे लें?
उत्तर:
बिहार श्रमिक कार्ड (Labour Card) श्रम संसाधन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इससे श्रमिकों को पेंशन, स्वास्थ्य सहायता, दुर्घटना बीमा, शिक्षा सहायता और विवाह अनुदान जैसे कई लाभ मिलते हैं।
🔗 पंजीकरण लिंक: bocw-bihar.in
7. कैसे करें योजना में आवेदन?
उत्तर:
श्रमिक आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं:
- state.bihar.gov.in/labour
- bocw-bihar.in
वहाँ “Online Registration” या “Apply for Scheme” पर क्लिक कर अपने दस्तावेज़ अपलोड करें।
8. योजना से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट कौन-सी है?
उत्तर:
बिहार श्रमिक योजना 2025 से जुड़ी मुख्य सरकारी वेबसाइटें हैं:
- https://state.bihar.gov.in/labour
- https://bocw-bihar.in
- https://bihar.gov.in
9. बिहार श्रमिक योजना 2025 का उद्देश्य क्या है?
उत्तर:
इस योजना का मुख्य उद्देश्य मजदूरों को आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार के अवसर देना है। साथ ही महिला श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाना और श्रमिक परिवारों की जीवन गुणवत्ता को सुधारना भी इसका बड़ा लक्ष्य है।
10. क्या यह योजना सभी जिलों में लागू है?
उत्तर:
हाँ, बिहार श्रमिक योजना 2025 पूरे राज्य के सभी जिलों में लागू है। प्रत्येक जिले के श्रम कार्यालय और BOCW बोर्ड के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया संचालित की जा रही है।
